गत दिनों देश का नया बजट वित्त मंत्री ने संसद में प्रस्तुत किया। वास्तव में देखा जाए तो यह देश के विकास का बजट ही है, क्योंकि इसमें विशेष रूप से महिलाओं सहित पिछड़ों के आर्थिक उत्थान को लक्ष्य बनाया गया है।
मोदी सरकार के द्वितीय कार्यकाल का अंतिम बजट वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में 01 फरवरी 2023 को प्रस्तुत किया। वित्त मंत्री ने बजट भाषण के दौरान कहा कि आज भारत की उपलब्धियों एवं कामयाबियों की पूरी दुनिया में सराहना हो रही है। एक ओर दुनिया के अनेकों देशों में मंदी का असर है वहीं भारत की आर्थिक विकास दर 7 प्रतिशत रहने का अनुमान है, जो कि भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए सफलता का संकेत है।
वित्त मंत्री ने बजट पेश करते हुए बताया कि विगत वर्षों में अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की जो आधारशिला रखी गई थी उस पर एक मजबूत इमारत खड़ी करने का समय आ गया है। देश में समावेशी विकास एवं आधारभूत अधोसंरचना के साथ ही बजट में कृषि विकास, महिलाओं के सुदृढ़ीकरण, युवाओं को रोजगार के अवसर देने के साथ ही अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति-जनजाति के विकास के लिए अनेकों प्रावधान किए गए हैं।
बजट प्रस्तुत करते हुए वित्त मंत्री ने बताया कि विगत वर्षों में भारत की प्रति व्यक्ति आय दोगुना से अधिक बढ़ी है, जो वर्तमान में 1.97 लाख हो गई है व भारत की अर्थव्यवस्था का आकार विश्व की 5 वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रुप मे ऊभर रहा है, जो निश्चित ही भारत की अर्थव्यवस्था की सुदृढ़ता के संकेत हैं।
सामाजिक उत्थान के लिए विशेष योजना
महिलाओं के सामाजिक व आर्थिक उत्थान के लिए आजादी का अमृत महोत्सव के स्मरण स्वरुप महिला सम्मान बचत पत्र नाम से एक नवीन लघु बचत योजना को प्रारंभ किया जाएगा, जिसमें महिलाएं व बालिकाओं के नाम पर 2 लाख तक जमा किया जा सकेगा। इस पर 7.5 प्रतिशत की दर से ब्याज मिलेगा व जमा अवधि के मध्य में जरुरत होने पर आंशिक रुप से राशि निकालने का प्रावधान भी इसमें किया जाएगा।
निश्चित ही यह योजना महिलाओं के आर्थिक सुदृढीकरण को बढावा देकर देश में पूंजी निर्माण को भी गति देगी। वित्त मंत्री ने बताया कि विगत वर्षों में ग्रामीण महिलाओं को 81 लाख स्वसहायता समूह से जोड़ा जाकर इन महिलाओं की आय अर्जन की क्षमता में इजाफा हुआ है, जिसे आगे भी निरन्तर रखा जाएगा।
इसी प्रकार दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के माध्यम से ग्रामीण अंचल में निवासरत महिलाओं की गरीबी को कम करने में असाधारण कामयाबी मिली है, जिसे भविष्य में भी जारी रखा जाकर महिलाओं को स्वावलंबी बनाने का लक्ष्य है। महिला सुदृढीकरण की इन योजनाओं से महिलाओं के लिए व्यावसायिक अवसरों में वृद्धि होगी एवं महिलाओं के लिए रोजगार के अवसरों का सृजन होगा, जिससे महिला स्वावलंबन को भी गति मिलेगी।
